राजस्थान में सोमवार को जारी होगी लाकडॉउन 4.0 की विस्तृत गाइडलाइन - मुख्यमंत्री

जयपुर, 17 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य की स्थितियों के अनुरूप इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन सोमवार, 18 मई को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोग एडवाइजरी की पूर्ण पालना करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों एवं उनके परिजनों का अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर धूप में पैदल चलना बेहद तकलीफदेह है। राज्य सरकार इस पीड़ा से उन्हें राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाएगी। गहलोत ने निर्देश दिए कि रोडवेज इसके लिए बसें तैयार रखे। राज्यों से सहमति प्राप्त कर श्रमिकों को निशुल्क लाने एवं ले जाने के लिए ये विशेष बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए श्रमिकों की यह एक मार्मिक और झकझोर देने वाली समस्या है। मानवीय दृष्टिकोण से इसका जल्द निदान होना जरूरी है। इसके लिए केन्द्र सरकार बसों पर होने वाले व्यय को एसडीआरएफ मद में अनुमत करे। मुख्यमंत्री लॉकडाउन के चतुर्थ चरण को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों के लिए ट्रेन के लायक यात्रियों की संख्या नहीं होगी, उन राज्यों में श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से श्रमिकों को भेजा जाएगा। उन्होंने अपील की है कि दूसरे राज्य भी इसी तरह श्रमिक स्पेशल बसें चलाकर राजस्थान के श्रमिकों को भेजें।  गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में राज्यों को आपसी सहमति से प्रवासियों एवं श्रमिकों के आवागमन के लिए बसें चलाने के लिए अनुमत किया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार अन्य राज्यों से पहल कर पुरजोर प्रयास करेगी कि श्रमिक बिना तकलीफ के अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि जालौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित 11 जिले जिनमें बीते दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं। इन जिलों में लोगों को मोबाइल पर यह संदेश भेजें कि वे स्वयं की सुरक्षा तथा अन्य लोगों के जीवन की रक्षा की दृष्टि से 14 दिन एकांतवास की अनिवार्य पालना करें। साथ ही गांव में नहीं घूमें और अन्य जिलों में आवागमन नहीं करें।   इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, जनसंपर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी भी उपस्थित थे।