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मुख्यमंत्री गहलोत ने की आर्थिक पैकेज में नकद हस्तांतरण की वकालत


जयपुर, 13 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से पूरे देश के गरीब लोगों को नकद राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया हैं। उन्होंने मनरेगा के कामों पर लगे मजदूरों को भी नकद राशि हस्तांतरण से लाभान्वित करने की पुरजोर वकालत की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार शाम केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से मंगलवार शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में जारी किए आर्थिक पैकेज के खुलासे के बाद ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सरकार को गरीब लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण की घोषणा करनी चाहिए और मनरेगा मजदूरों को भी नकद पैसा दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जेब में पैसा हो। इससे उनकी मांग के साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपायों की घोषणा की गई है लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये कैसे लागू होते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बैंक गारंटी के साथ भी ऋण देने में अनिच्छुक हैं। अब वे बिना गारंटी के ऋण कैसे देंगे, जैसा कि सरकार ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बैंक एमएसएमई को ऋण दें। जैसा कि हमने राजस्थान में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए किया था। हम एक अध्यादेश लाए तो एक अधिनियम बनाया, जिसमें तय किया गया कि राज्य सरकार एमएसएमई से 3 वर्षों के लिए कोई अनुमोदन नहीं मांगेगा। इसी तरह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसएमई को बिना गारंटी ऋण मिले।

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