कैबिनेट के फैसले / छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मंजूर

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया।

• कैबिनेट के फैसले के मुताबिक- जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, उससे किसानों को लागत से 50 से 83% ज्यादा मिलेगा

• एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दी गई, 50 हजार करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स स्कीम को भी मंजूर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मझोले और छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी गई। इससे 2 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ था। इसके बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी।

क्या लिए गए फैसले

• खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। किसानों को लागत मूल्य से 50-83% ज्यादा मिलेगा।

• धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1868 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 2620 रुपए, बाजरे का 2150 रुपए घोषित किया गया है। 

• एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दी गई है। 50 हजार करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स स्कीम को भी मंजूरी दी गई।

अर्थव्यवस्था में तेजी की कवायद

31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो गया। आज से अनलॉक-1 शुरू हो गया है। लिहाजा सरकार अब अर्थव्यवस्था में तेजी लाना चाहती है। अब एक से दूसरे जिले या राज्य में जाने के लिए ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी थी।