दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5 हजार करोड़ रुपये,कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं

• मनीष सिसोदिया ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

• केंद्र से की तत्काल सहायता देने की मांग

नई दिल्ली, 31 May, 2020

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85 फीसदी नीचे चल रहा है. ऐसे में यह संकट है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें.

कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये की सहायता तत्काल देने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही कि केंद्र सरकार से निवेदन है आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करे.

इसकी जानकारी देते हुए हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपये हर महीने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है. पिछले दो महीने में 500-500 करोड़ रुपये जीएसटी से आए हैं. अन्य स्रोतों से हुई आमदनी को भी जोड़ दें, तो कुल 1735 करोड़ रुपये का राजस्व आया है.