लोगों से राय लेने के बाद ही बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास

गाजियाबाद में अब लोगों से राय लेने के बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए जाएंगे। हर प्रोजेक्ट से पहले डिमांड सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में आने वाले आवेदन ही तय करेंगे कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बनेंगे या नहीं। इसी कड़ी में जीडीए ने मसूरी में प्रस्तावित 1,152 प्रधानमंत्री आवास की नई योजना लाने से पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे शुरू किया है, जिसका फॉर्म भरने के लिए इच्छुक आवेदक को 50 रुपये खर्च करने होंगे। इस सर्वे में आने वाले आवेदन के बाद ही इस क्षेत्र में मकान बनेंगे या नहीं, यह तय किया जाएगा। शासन के निर्देश पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट लाने में लगा है, लेकिन इन प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले मकान को खरीदने के इच्छुक पात्र हैं भी या नहीं अब इसका भी ध्यान रखा जाएगा। 

इसके लिए शासन ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले डिमांड सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं ताकि यह पता चल सके कि जिस क्षेत्र में मकान बनेंगे वहां इनके खरीददार हैं या नहीं। अब जीडीए मसूरी में 1,152 प्रधानमंत्री आवास (दुर्बल आय वर्ग) का नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। चार मंजिला इस प्रोजेक्ट की डीपीआर शासन से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इस क्षेत्र में मकान खरीदने वाले खरीददार कितने इच्छुक हैं। इसके लिए प्राधिकरण प्रोजेक्ट लाने से पहले डिमांड सर्वे करा रहा है। इसके लिए जीडीए ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन डमांड सर्वे शुरू किया है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिमांड सर्वे फॉर्म निकाला गया है। इस फॉर्म को भरने वालों की संख्या के बाद ही तय किया जाएगा कि इस क्षेत्र में मकान बनेंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान इस प्रोजेक्ट में जितने मकान हैं, अगर उनके बराबर या उससे दोगुने फॉर्म भरे जाते हैं तभी यह प्रोजेक्ट लाया जा सकता है।